राजस्थान उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय राज्य की न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को हुई और इसकी मुख्य पीठ जोधपुर में है, जबकि जयपुर में खंडपीठ है। यह अभिलेख न्यायालय है और नागरिकों के मौलिक व अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करता है।
📑 विषय सूची 8 टॉपिक
राजस्थान उच्च न्यायालय — स्थापना व इतिहास
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 के अंतर्गत
- एकीकरण से पहले विभिन्न रियासतों के अपने-अपने उच्च न्यायालय थे; वृहत राजस्थान बनने पर इन्हें समाप्त कर एक उच्च न्यायालय बनाया गया।
- 29 अगस्त 1949 को राजप्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय ने जोधपुर में उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया।
- प्रथम मुख्य न्यायाधीश — कमलकांत वर्मा।
- प्रारंभ में जयपुर, बीकानेर, उदयपुर व कोटा में भी पीठें थीं, जिन्हें सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर समाप्त कर दिया गया।
- जयपुर में स्थायी खंडपीठ की स्थापना 31 जनवरी 1977 को हुई।
- जोधपुर में उच्च न्यायालय का नया भवन (झालामंड क्षेत्र) दिसंबर 2019 से कार्यरत है।
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 214-231)
| अनुच्छेद | प्रावधान |
|---|---|
| 214 | प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय |
| 215 | उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है; अवमानना पर दंड की शक्ति |
| 216 | गठन — मुख्य न्यायाधीश व राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अन्य न्यायाधीश |
| 217 | नियुक्ति (राष्ट्रपति द्वारा), योग्यता, सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष |
| 219 | शपथ — राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलाता है |
| 222 | एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण |
| 223 / 224 | कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश / अतिरिक्त न्यायाधीश (अधिकतम 2 वर्ष) |
| 226 | रिट जारी करने की शक्ति — मौलिक व अन्य विधिक अधिकारों के लिए |
| 227 | अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति |
| 229 | अधिकारियों-कर्मचारियों की नियुक्ति; व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित |
न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता व हटाना
👨⚖️ नियुक्ति
राष्ट्रपति द्वारा — भारत के मुख्य न्यायाधीश व राज्यपाल से परामर्श के बाद; व्यवहार में सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम नाम सुझाता है।
📋 योग्यता
भारत का नागरिक; भारत में 10 वर्ष न्यायिक पद पर या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष अधिवक्ता।
⏳ सेवानिवृत्ति
62 वर्ष की आयु पर; त्यागपत्र राष्ट्रपति को।
🚫 हटाना
सिद्ध कदाचार या अक्षमता पर, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित समावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा — सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी प्रक्रिया।
💰 वेतन
वेतन-भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित; पेंशन भारत की संचित निधि से।
🚷 वकालत पर रोक
सेवानिवृत्ति के बाद उसी उच्च न्यायालय में वकालत नहीं; सर्वोच्च न्यायालय व अन्य उच्च न्यायालयों में कर सकते हैं (अनु. 220)।
रिट (अनुच्छेद 226)
| रिट | अर्थ |
|---|---|
| बंदी प्रत्यक्षीकरण | "शरीर प्रस्तुत करो" — अवैध हिरासत से मुक्ति |
| परमादेश | "हम आदेश देते हैं" — लोक अधिकारी को कर्तव्य पालन का आदेश |
| प्रतिषेध | निचले न्यायालय को क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य करने से रोकना |
| उत्प्रेषण | निचले न्यायालय का मामला अपने पास मंगाना या निर्णय रद्द करना |
| अधिकार पृच्छा | "किस अधिकार से" — पद पर अवैध दावे की जांच |
📝 उच्च न्यायालय की रिट शक्ति (अनु. 226) सर्वोच्च न्यायालय (अनु. 32) से व्यापक है, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के साथ अन्य विधिक अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है।
महाधिवक्ता, अधीनस्थ न्यायालय व विधिक सेवा
- महाधिवक्ता (अनु. 165) — राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी; नियुक्ति राज्यपाल द्वारा; योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी; विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, पर मत नहीं दे सकता (अनु. 177)।
- अधीनस्थ न्यायालय (अनु. 233-237) — जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल, उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है।
- राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) — जयपुर; निःशुल्क विधिक सहायता व लोक अदालतों का आयोजन।
- राजस्व मामलों के लिए राजस्व मंडल (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू), अजमेर — राज्य का सर्वोच्च राजस्व न्यायालय।
👤 वर्तमान मुख्य न्यायाधीश: न्यायमूर्ति संजय कुमार अग्रवाल — सितंबर 2026 में नियुक्त। पदधारी समय के साथ बदल सकते हैं, परीक्षा से पहले जांच लें।
⚠️ परीक्षा में भ्रम वाले तथ्य: (1) स्थापना — 29 अगस्त 1949, जोधपुर; जयपुर खंडपीठ — 1977। (2) न्यायाधीशों की नियुक्ति — राष्ट्रपति; शपथ — राज्यपाल। (3) रिट — अनु. 226 (अनु. 32 सर्वोच्च न्यायालय का)।
वन-लाइनर तथ्य (Quick Revision)
- राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना — 29 अगस्त 1949, जोधपुर।
- उद्घाटन — राजप्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय; प्रथम मुख्य न्यायाधीश — कमलकांत वर्मा।
- जयपुर खंडपीठ — 31 जनवरी 1977।
- उच्च न्यायालय — अनु. 214-231; अभिलेख न्यायालय — अनु. 215।
- न्यायाधीशों की नियुक्ति — राष्ट्रपति; शपथ — राज्यपाल।
- सेवानिवृत्ति आयु — 62 वर्ष; अतिरिक्त न्यायाधीश — अधिकतम 2 वर्ष।
- रिट — अनु. 226; अधीक्षण — अनु. 227।
- महाधिवक्ता — अनु. 165, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा।
- राजस्व मंडल — अजमेर; विधिक सेवा प्राधिकरण — जयपुर।
- वर्तमान मुख्य न्यायाधीश — संजय कुमार अग्रवाल (2026)।
अभ्यास प्रश्न (MCQ)
विकल्प चुनें — सही उत्तर तुरंत दिखेगा।
1 राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई?
2 राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां है?
3 राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
4 जयपुर में उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठ कब स्थापित हुई?
5 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है?
6 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है?
7 उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है?
8 राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है?
9 "शरीर प्रस्तुत करो" किस रिट का अर्थ है?
10 राजस्थान का राजस्व मंडल कहां स्थित है?